भाजपा सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन का पूरा भार जनता पर डाल रही: चोवाराम साहू

सरकार का फैसला गरीब, किसान और आदिवासी समाज पर हमला

कवर्धा। राज्य सरकार द्वारा भूमि संबंधी गाइडलाइन दरों में कई गुना तक की वृद्धि, 5 डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर रोक, रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी और टैक्स वृद्धि के निर्णयों ने प्रदेश सहित जिले के किसानों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं और रियल स्टेट सेक्टर पर बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया है। यह प्रदेश की भाजपा सरकार का एक जनविरोधी निर्णय है। उक्त बातें कवर्धा कृषि उपज मण्डी के पूर्व उपाध्यक्ष चोवाराम साहू ने जारी बयान में कहीं। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने आर्थिक कुप्रबंधन का पूरा भार जनता पर डाल दिया है। भाजपा की सरकार ने जमीन संबंधी गाइडलाईन में संशोधन कर उसे इस कदर बढ़ा दिया है कि अब लोगों के लिए जमीन, मकान और दुकान खरीदना असंभव हो गया है। छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री रोककर गरीबों का घर छीनने का काम हो रहा है। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह जनविरोधी नीतियों पर चल रही है। इससे पूर्व सरकार ने मुफ्त बिजली योजना बंद की थी और जब इसका उपभोक्ताओं सहित कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया तो सरकार ने 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल किए जाने का निर्णय लिया। लेकिन इसकी भरभाई करने के लिए तत्काल नई भूमि संबंधी गाइड लाईन जारी कर दी। श्री साहू ने कहा कि सरकार का यह फैसला सीधे–सीधे किसान और आदिवासी समाज पर हमला है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की गाइडलाइन अनाप–शनाप बढ़ाकर किसान को उसकी अपनी जमीन से दूर किया जा रहा है। कृषि भूमि की बढ़ी हुई सरकारी दर किसानों के लिए भारी संकट बन जाएगी। वहीं रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने से निर्माण कार्य रुकेंगे और बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। लाखों मजदूर और युवा प्रभावित होंगे। सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। यह निर्णय युवाओं के भविष्य के खिलाफ है। उन्होने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद एक साल में जमीनों की सरकारी दरें कई गुना तक बढ़ा दी गईं। यह निर्णय प्रदेश को आर्थिक मंदी की ओर धकेल देगा। आम जनता के लिए घर–दुकान बनाना मुश्किल हो जाएगा और छोटे व्यवसाय पूरी तरह ठप हो जाएंगे। श्री साहू ने जनहित में सरकार से भूमि संबंधी गलत, अव्यवहारिक और आम नागरिक पर सीधा बोझ डालने वाली नई गाइड लाईन को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है।
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